पूर्वांचल का लाडला जिला है भदोही, जहां गरीबों को न्याय के बजाय खूनी खेल का बकरा बनाया जाता है. अफसोस कि ऐसी घटना भाजपा विधायक के गांव में होने पर अखबार की सुर्खियां मरणासन्न हो जाती है. परिवारवाद या स्वार्थ में विधायक भी भूमिगत हो जाते हैं. ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर खून से लथपथ जिंदगियों को न्याय कहां से मिलेगा. एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली लिखित घटना भदोही भाजपा विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी के पुश्तैनी गांव चौगुना से वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि…. सुरियावां के चौगुना गांव में राजनैतिक सरंक्षण प्राप्त दबंगो ने बेटी के शादी के बाद चौथी ले जा रहे परिवार पर घात लगाकर हमला कर दिया और बच्चों, वृद्धों व घर की महिलाओं को लाठी डंडे और फावड़े से मारकर एक के बाद एक लहलुहान कर दिया। यूं तो चौगुना भदोही के भाजपा विधायक रविन्द्र नाथ त्रिपाठी का गांव है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि विपक्षी मनोज तिवारी पुत्र नंदलाल तिवारी नीव की खुदाई की योजना बना रहे थे, जिसको लेकर वंशीधर, रमाशंकर, रामसागर व लड्डू ने विरोध किया और कहा कि हम चौथी लेकर जा रहे है आप लेखपाल बुलवाकर नाप करवाके खुदाई करवायस…इस बात पर नंदलाल पुत्र मनोज, मातादीन, विजय, सोनू, संजय, अजय व सूर्यप्रकाश लाठी व फरसे से टूट पड़े और मारनेे-पीटने लगे. इस दौरान बीच-बचाव में जो भी आया, वो फरसे व लाठी के सामने बेबस था. बीच बचाव में आई महिलाओ को भी नही छोड़ा। कुछ देर बाद मौके पर डायल 112 की टीम पहुची लेकिन तब तक लोग फरार हो चुके थे।
आनन-फानन में घायलों को अस्पताल लेकर जाया गया, जिसमें दो की हालत गंभीर होने पर वाराणसी रेफेर कर दिया गया। शिकायत दर्ज कराने पहुचे पीड़ित को ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मामूली धारा मारपीट भारतीय दंड संहिता 323 लगाकर और शान्ति भंग के आरोप में पीड़ित को ही जेल भेज दिया। जमानत पर छूटे पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पुलिस प्रशासन व विधायक भदोही पर दबंगो को बचाने व उन्हें सह देने का आरोप लगाया है…
विडियो में पीड़ित द्वारा न्याय की गुहार लगाई जा रही है कि धारा 307 की घटना को 323 में परिवर्तित कर उल्टा उन्हें ही धारा 395 का आरोपी बनाकर प्राथमिकी दर्ज करवा दिया गया। पीड़ित ने भदोही भाजपा विधायक के भाई सुभाष तिवारी पर पक्षपात और दोषियों को सह देने का आरोप लगाया है, जिसमें विधायक की भी आंतरिक भूमिका बताते हुए न्याय की गुहार के लिए कोर्ट व मुख्यमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा है।
