महाराष्ट्र में नई सरकार तो काफी राजनीतिक कबड्डी के बाद तो बन गई लेकिन इससे गरीबों व किसानों को मिलने वाले फायदे व सुविधाओं का पिटारा ‘काॅमन मिनिमम प्रोग्राम’ में कैद है। जनिये व पढ़िये..मुख्य बिंदूओं में आखिर क्या है…
गौरतलब है कि स्थानीय लोगों को राज्य की नौकरियों 80% आरक्षण देने के लिए जहाँ कानून लाया जाएगा, वहीं सूखा पीड़ित जिलों के किसानों का कर्ज तुरंत माफ किया जाएगा। 10 रुपए में गरीबों को गुणवत्ता युक्त खाना उपलब्ध कराया जाएगा। गरीब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा और बिना ब्याज का लोन दिया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। फसल बीमा स्कीम की समीक्षा की जाएगी और जहां नई योजना लाई जाएगी, वहीं एसआरए स्कीम के तहत झोपड़ी में रहने वालों को अब 500 वर्ग फीट का घर दिया जाएगा। अभी तक 30 वर्ग फीट का मिलता था। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के मुद्दे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी व सरकारी विभागों के सभी खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा।
