उत्तर प्रदेश के भदोही जनपद से ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र ने अपनी हत्या की साजिश का रचने का आरोप विरोधियों पर पिछले दिनों जमकर मढ़ा था, जहां उन्होंने कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस मुहिम में शामिल बताया था. फिलहाल रिश्तेदार द्वारा लिखावाए मकान विवाद के मुकदमें पर चित्रकूट जेल में हैं. यदि शासनिक-प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती जारी रखी तो, आगामी दिनों में विरोधियों से घिरा यह बाहुबली विधायक निहत्था रहेगा।
गौरतलब है कि रिश्तेदार द्वारा लिखावाए मुकदमें पर चित्रकूट की जेल में बंद ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र के परिवार की मुश्किलें सियासी विरोधियों की सक्रियता से बढ़ता ही जा रही हैं. जहां रिश्तेदार के मुकदमें के बाद से परशुराम मंदिर के जमीन की पैमाइश हो या बालू ठेके की जांच या अन्य मामला शासनिक-प्रशासनिक शिकंजा भी कसता रहा है, वहीं नये कानूनी शिकंजे के तहत भदोही जनपद पुलिस द्वारा आपराधिक मुकदमा दर्ज होने का हवाला देते हुए बाहुबली विधायक विजय मिश्र ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी एमएलसी रामलली व बेटे विष्णु के भी शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त्रीकरण हेतु रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी है.
भदोही पुलिस ‘सोशल मीडिया सेल’ ने उक्त संदर्भ में बकायदा प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया है. जगजाहिर है कि पिछले दिनों भदोही जनपद से उठी सियासी साजिशों की उड़ान प्रयागराज से मिर्जापुर व वाराणसी के मध्य घमासान में है, वहीं बलिया व चंदौली कनेक्शन भी सुर्खियों में रहा है. यदि आपराधिक मामले दर्ज के बैकग्राउंड पर शासनिक-प्रशासनिक अधिकारियों ने सख्ती दिखाकर बाहुबली कुनबे को शस्त्र विहिन कर दिया तो भविष्यत: बाहुबली विधायक का निहत्था रहना तय है. वैसे शस्त्र लाइसेंस मामले में अब यह सवाल भी उठना लाजिमी है कि सिर्फ ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र कुनबे पर ही शिकंजा कसेगा या शस्त्र लाइसेंसधारी विरोधी खेमे के नेताओं पर भी. शासनिक नियमावली कार्यवाही तो शायद सभी के लिए एक समान होती होगी. जानकारों की मानें तो भदोही जनपद के अधिकांश शस्त्र लाइसेंसधारियों पर कहीं ना कही जमीन विवाद सहित पारिवारिक जंग में भी आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं, आए दिन इनमें से कुुुछ नये मामले-मुकदमें भी उठापटक करते हैं. उनका तर्क होता है कि उन्हें विरोधियों से जान का खतरा है, इसलिए भी लाइसेंसधारी शस्त्र लिया है. खैर…यदि उक्त संतुप्ति निष्पक्ष हुई तो सैकड़ों के लाइसेंस रद्द होगे. अब लाइसेंस शस्त्रधारियों के नजरे जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय टिकी रहेगी कि आखिर इस मामले में निर्णय क्या आता है।
